वन व्यवस्थापनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
जिल्लाको समग्र वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्धन तथा बिकास गर्दै सतत् रुपले वन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति गराई दिगो वन ब्यबस्थापन तर्फ उन्मूख हुनु तथा बन ब्यबस्थापनका माध्यमबाट बिपन्न, महिला, दलित, आदिबासी जनजाति लगायतका समुदायलाई वनजन्य आयमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराई रोजगार र आर्थिकस्तर बृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउन डिभिजन वन कार्यालयले विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । बि.सं. २०२० साल भन्दा अगाडि यस जिल्लाको वन जंगल एकदमै घना र वन्यजन्तुहरुले भरि भराउ भएको जानकारहरु बताउँछन् । जिल्लाको महाभारत श्रृंखला वरपर पहाडमा मगर तथा तराईमा थारु आदिवासीहरुको मूख्य बस्ती थियो ।

बि.सं. २०२० साल पछि तराई र भित्री मधेशका सम्पुर्ण क्षेत्रमा औलो उन्मूलन अभियान शुरु भयो । तत् पश्चात् कतिपय मानिसहरु सरकारबाटै ल्याइएको पूनर्वासका कार्यक्रमबाट र कतिपय मानिसहरु आफुखुशी वन क्षेत्र फँडानी गरी बसोबास गर्न थाले । देशको मुख्य मुख्य राजनैतिक परिवर्तनहरुको समयमा, खासगरी वि.स. २०३६, २०४६, २०६२।६३ सालमा व्यापक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित वसोवासले व्यापकता पाई बर्षेनी वन क्षेत्र घट्दै, हैसियत बिग्रदै, भू–क्षय, बाढी पहिरोको चपेटामा पर्दै गएको तथ्य प्रकाशित दस्तावेजहरु, यहाँका बासिन्दाहरुको भनाई तथा भू–दृष्यबाट समेत बुझ्न र देख्न सकिन्छ । व्यक्तिगत अतिक्रमणका अलवा लोकमार्ग छेउछाउका वन क्षेत्रहरु स्कुल, कलेज, हस्पिटल, मठ मन्दिर, गुम्बा आदि जस्ता संघ संस्थाहरुको अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा वन क्षेत्रको विनास, क्षयीकरण मात्र नभई जैविक विविधतामा ह्रास तथा विविध प्रकारका वातावरणीय समस्याहरु वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् ।

देशको समग्र वन क्षेत्रलाई बैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन योजना वनाई लागु गर्नुृ पर्ने अत्यावश्यक छ तर यथेष्ठ श्रोत साधनमा कमी लगायतका कारण वन व्यवस्थापन कार्यमा वनको क्षमता अनुसारको उल्लेख्य उपलव्धी हासिल हुन सकेको छैन । वन क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलनको क्रममा बि.सं. २०२१।०२२ सालमा केही नमुना प्लटहरु तयार गरी वन तथ्याङ्क लिने कामहरु भएका थिए । बि.सं. २०२३ सालतिर पहिलो पटक नवलपरासी जिल्लाको वन क्षेत्र समेत समेटिएको बन व्यवस्थापन कार्ययोजना लुम्विनी वन डिभिजनले तयार गरेको थियो । त्यसमा बन मौज्दात संचिति (Growing Stock) को तथ्याङ्क लिने कार्य गरिएको थियो । आ.व. २०४३।०४४ देखि ०४८।०४९ सम्म तराई सामुदायिक बन विकास आयोजनाबाट जिल्लाका खास गरी सडक तथा नहर किनार, हैसियत बिग्रेका प्राकृतिक बन र निजी जग्गामा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।

वि.सं. २०४५ सालमा पहिलो पटक नवलपरासी जिल्लाको ५ वर्षे वन कार्ययोजना ९ँयचभकत ध्यचपष्लन क्अजझभ० तयार गरिएको थियो । जसमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु मध्ये केही कार्यक्रम जस्तै वृक्षारोपण, तालिम एवं प्रचार प्रसार लागु गरिएको थिए । त्यसैगरी आ.व. ०५१।५२ देखि ०५५।५६ सम्मका लागि दोश्रो पटक ५ वर्षे वन कार्ययोजना तयार गरियो । आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ सम्म लागु भएको राष्ट्रिय वन तथा कबुलियती वन कार्यक्रमले खासगरी राष्ट्रिय वन संरक्षण र बिकास कार्यमा प्राथमिकता दिएको थियो । साविक नवलपरासी जिल्लामा भएका वन सम्पदाको विस्तृत सर्भेक्षण मापन कार्यको प्रतिवेदन वि.सं. २०४९ मा प्रकाशित भएको थियो । जुन वि.सं. २०४५।०४६ को हवाई नक्शा र श्रोत सर्वेक्षणबाट तयार गरिएको थियो । यिनै तथ्याङ्कको आधारमा वन बिभागका लागि वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण केन्द्रले नवलपरासी जिल्लाको लागि ५ वर्षे (आ.व. २०५२।०५३ देखि ०५६।०५७) वन व्यवस्थापन कार्ययोजना  तयार गरेको थियो । आ.व. २०५८।०५९ देखि २०६४।०६५ सम्मको अवधीमा जिल्लाको पञ्चवर्षिय कार्ययोजना बिना नै कार्यक्रम संचालन भए पश्चात आ.व. २०६५।०६६ देखि ०६९।०७० सम्म र आ.व. २०७०।०७१ देखि ०७४।०७५ सम्मको ५ वर्षे वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भै कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

वर्तमान संघीय संरचना अनुसार साविक नवलपरासी जिल्ला विभाजन भै कायम भएको यस नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना नरहेको हुदाँ आ.व. २०७७।०७८ देखि २०८१।०८२ सम्म अवधीको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएकाे छ । उक्त वन कार्ययाेजनामा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारका वन सम्वन्धी दीर्घकालिन सोच, वन नीति तथा उदेश्यहरु र यस जिल्लाको सम्भावनाहरुलाई ख्याल गरी वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास लगायतको व्यवस्थापनका कार्यहरु, वन पैदावारको संकलन एवं विक्री, विश्वव्यापी रुपमा रहेको देखा परिरहेको जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण र अनुकुलनका सम्वन्धी कार्यक्रमहरु, वन्यजन्तु संरक्षण, पर्यापर्यटन विकास आदि कार्यक्रमहरु समावेश गरिएकाे छ ।